पद्मेश न्यूज। वारासिवनी। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के न्यायाधिपति एवं पोर्टफ ोलियो न्यायाधिपति द्वारकाधीश बंसल १४ नवंबर को वारासिवनी व्यवहार न्यायालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने न्यायालय भवन के विभिन्न कक्षों एवं अदालत का बारीकी से निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान भवन की जर्जर स्थिति, छत से झड़ते प्लास्टर एवं बाहर दिखाई दे रहे सरियों को लेकर संबंधित न्यायाधीशों से चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्राप्त जानकारी के अनुसार न्यायाधिपति द्वारकाधीश बंसल जिला मुख्यालय बालाघाट में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होने के पश्चात वारासिवनी पहुंचे। उन्होंने पूरे न्यायालय भवन का निरीक्षण कर भवन की दीवारों एवं छतो की स्थिति देखने के साथ ही न्यायाधीश कक्ष और अदालत का भी अवलोकन किया। इस दौरान पीडब्ल्यूडी के एसडीओ को भी बुलाकर भवन की स्थिति के संबंध में चर्चा की गई। निरीक्षण के पश्चात न्यायाधिपति ने वारासिवनी न्यायालय के समस्त न्यायाधीशों एवं अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सचिव के साथ बैठक कर चर्चा की। इसके बाद वे अधिवक्ता संघ के बार रूम पहुंचे जहां अधिवक्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने न्यायालय से संबंधित विभिन्न समस्याओं एवं आवश्यकताओं से उन्हें अवगत कराया। जहाँ अधिवक्ता संघ लालबर्रा एवं क्षेत्रीय ग्रामीणों की ओर से मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के मुख्य न्यायाधीश के नाम न्यायाधिपति द्वारकाधीश बंसल को ज्ञापन सौंपकर लालबर्रा तहसील में सिविल जज वर्ग.२ न्यायालय की स्थापना के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की मांग की गई। ज्ञापन में बताया कि लालबर्रा तहसील की आबादी लगभग १ लाख ७० हजार ९६० है। तहसील क्षेत्र में ७७ ग्राम पंचायतें एवं १०५ राजस्व ग्राम शामिल हैं। लालबर्रा से बालाघाट की दूरी लगभग २५ किलोमीटर तथा वारासिवनी की दूरी करीब २१ किलोमीटर है। ऐसे में पक्षकारों को आवागमन में समय और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तहसील परिसर में शासकीय भूमि उपलब्ध है जहां न्यायालय भवन का निर्माण कराया जा सकता है। वहीं तहसील कार्यालय में अस्थायी व्यवस्था के तहत न्यायालय संचालित करने का सुझाव भी दिया गया। जिला न्यायाधीश प्रणेश कुमार प्राण ने बताया कि न्यायाधिपति का बालाघाट कार्यक्रम के लिए आगमन हुआ था । यह काफ ी संवेदनशील जज है तो उनके द्वारा न्यायालय भवन का निरीक्षण किया गया है जहां अधिवक्ताओं ने समस्या बतायी। अभी हमारी न्यायिक सप्ताह की शुरुआत हुई है यह मैराथन में भी उपस्थित रहेंगे जहां लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाएगा। न्यायालय व्यवस्था के सहायक के रूप में हमको बजट आता है उससे कार्यक्रम, इनाम और व्यवस्था होते हैं प्रचार प्रसार के लिए कोई बजट नहीं होता हैं। इस अवसर पर जिला न्यायाधीश प्रणेश कुमार प्राण , प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कमलेश मीणा, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश संजय राज ठाकुर, पक्सो एक्ट विशेष न्यायाधीश कविता इनवाती, न्यायिक मजिस्ट्रेट दिव्या सिंह, ऋ षभ डॉनल सिंह, नयन जैन, अंकिता जैन, नायब नाजिर अशोक शेंडे सहित अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी,सदस्य, बड़ी संख्या में अधिवक्ता एवं न्यायालयीन कर्मचारी उपस्थित रहे।
